नई दिल्ली:  भारत दौरे पर आए पाकिस्तान के संघीय मंत्री डॉ. मुसादिक मसूद मलिक को ताजमहल और निजामुद्दीन दरगाह जाने की अनुमति नहीं मिली है। पाकिस्तानी मंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान आगरा स्थित ताजमहल और दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह देखने की इच्छा जताई थी, लेकिन भारत सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें केवल शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी गई है।

मुसादिक मलिक 20 नवंबर को SCO सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान संबंधों में तनाव बना हुआ है। ऐसे में उनकी भारत यात्रा को कूटनीतिक और राजनीतिक नजरिए से अहम माना जा रहा है।

पुराना किला में हो रहा SCO सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम

दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला परिसर में 20 से 22 नवंबर तक पहले SCO सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आयोजन की जिम्मेदारी संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय संभाल रहे हैं।

इस फोरम में SCO के सदस्य देशों के संस्कृति मंत्रियों के अलावा संवाद साझेदार और पर्यवेक्षक देशों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य अलग-अलग देशों और सभ्यताओं के बीच ऐतिहासिक संबंधों, सांस्कृतिक विरासत और आपसी संवाद को बढ़ावा देना है।

पुराना किला भी इस आयोजन के लिए खास महत्व रखता है। इसका निर्माण 16वीं सदी में मुगल शासक हुमायूं के शासनकाल से जुड़ा है। परिसर में हुई पुरातात्विक खुदाई के दौरान करीब 3,000 साल पुरानी सभ्यताओं से जुड़े अवशेष मिलने की बात सामने आई है। ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों का जुटना कार्यक्रम को विशेष पहचान देता है।

भारत-पाकिस्तान संबंधों पर क्या बोले मुसादिक मलिक?

दिल्ली पहुंचने के बाद पाकिस्तानी मंत्री से भारत की सीमा पार आतंकवाद को लेकर चिंताओं पर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि अगले दिन अपने संबोधन के दौरान इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत हो सकती है।

भारत और पाकिस्तान के सभ्यतागत रिश्तों के बारे में पूछे जाने पर मुसादिक मलिक ने संवाद की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत की जरूरत उन पक्षों के बीच होती है जिनकी पहचान अलग-अलग हो। उनके मुताबिक, संवाद का वास्तविक अर्थ विविधता के बीच बातचीत करना है, न कि केवल एक जैसी सोच रखने वालों के बीच चर्चा करना।

उन्होंने भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन और मध्य एशियाई देशों के ऐतिहासिक संबंधों का भी उल्लेख किया। उनका कहना था कि पुरातात्विक स्थलों पर होने वाली खुदाई से इन क्षेत्रों की सभ्यताओं के बीच पुराने संपर्कों और आपसी संवाद के प्रमाण मिल सकते हैं।

2023 के बाद पहली बार भारत आया पाकिस्तान का संघीय मंत्री

मुसादिक मलिक की यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2023 में गोवा में हुई SCO बैठक के बाद पहली बार पाकिस्तान का कोई संघीय मंत्री भारत आया है। गोवा में आयोजित बैठक में तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिस्सा लिया था।

यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी पाकिस्तानी नेता की पहली भारत यात्रा भी बताई जा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव और बढ़ गया था।

भारत ने 28 अक्टूबर को SCO के सदस्य देशों को सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने मुसादिक मलिक की भागीदारी की पुष्टि की। पाकिस्तान की ओर से जारी बयान में सभ्यताओं के बीच आपसी सम्मान, संवाद और लोगों के संपर्क को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई गई थी।

SCO में भारत और पाकिस्तान दोनों सदस्य

शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की स्थापना वर्ष 2001 में चीन के शंघाई शहर में हुई थी। इसकी शुरुआत रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ हुई थी। भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में संगठन के पूर्ण सदस्य बने, जबकि ईरान को 2023 में सदस्यता मिली।

SCO के मंच पर भारत और पाकिस्तान दोनों की मौजूदगी के बावजूद द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बना हुआ है। अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक आयोजित की थी। इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर शामिल हुए थे।

वहीं, भारत ने SCO राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की अगली बैठक की तैयारियों के सिलसिले में पिछले महीने अपने राष्ट्रीय समन्वयक आलोक डिमरी को इस्लामाबाद भेजा था।

मुसादिक मलिक की मौजूदा यात्रा में ताजमहल और निजामुद्दीन दरगाह जाने की अनुमति न मिलना इस दौरे का चर्चा में रहने वाला पहलू बन गया है। हालांकि, उनकी आधिकारिक भागीदारी SCO कार्यक्रम तक सीमित है और दोनों देशों के बीच औपचारिक संवाद को लेकर उनके संबोधन पर भी नजर रहेगी।