भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के बाद पूर्व बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अब ऐसे मुद्दे उठाए हैं, जिनका सीधा संबंध देश के मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों से है। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने टैक्स व्यवस्था, सरकारी सुविधाओं और आम करदाता को मिलने वाले लाभ को लेकर सरकारों से कई सवाल किए हैं।

पूनावाला का कहना है कि भारत का मिडिल क्लास अलग-अलग माध्यमों से लगातार टैक्स और अन्य शुल्क का भुगतान करता है, लेकिन इसके बदले उसे किस स्तर की सार्वजनिक सुविधाएं मिल रही हैं, इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने खासतौर पर सरकारी स्कूलों, स्वास्थ्य सेवाओं, सड़कों, परिवहन, साफ हवा और पीने के पानी को लेकर जवाबदेही की मांग की है।

'मिडिल क्लास से इतना टैक्स, बदले में क्या?'

शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर जारी अपने वीडियो और पोस्ट में मिडिल क्लास को देश की टैक्स व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा कि नौकरीपेशा परिवार लगातार अपनी कमाई से सरकार को योगदान देते हैं।

उनके मुताबिक, एक आम परिवार की आय से व्यक्तिगत आयकर के अलावा GST, टोल, सेस, फ्यूल टैक्स और स्थानीय स्तर पर लगाए जाने वाले दूसरे शुल्क भी लिए जाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि नागरिकों को इन भुगतानों के बदले किस स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

पूनावाला ने इसी सवाल को व्यापक बनाते हुए कहा कि यदि भारतीय नागरिकों से वैश्विक स्तर की दरों के अनुरूप टैक्स लिया जाता है, तो उन्हें सार्वजनिक सुविधाएं भी उसी स्तर की मिलनी चाहिए।

स्कूल और अस्पताल को लेकर भी उठाए सवाल

पूर्व बीजेपी प्रवक्ता ने देश के शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब परिवार अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छे विकल्प तलाशते हैं, तो उन्हें अक्सर प्राइवेट स्कूलों की ओर जाना पड़ता है।

इसी तरह परिवार में किसी बुजुर्ग या माता-पिता के इलाज की जरूरत पड़ने पर भी बड़ी संख्या में लोग निजी अस्पतालों पर निर्भर रहते हैं। पूनावाला के तर्क का केंद्र यही है कि अगर नागरिक टैक्स के जरिए सरकारी व्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, तो सरकारी स्कूल और अस्पताल भी ऐसी गुणवत्ता के होने चाहिए कि लोगों को मजबूरी में निजी संस्थानों का रुख न करना पड़े।

यह मुद्दा खासतौर पर नौकरीपेशा मिडिल क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य पर होने वाला निजी खर्च उनके घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव डालता है।

साफ हवा, पानी और बेहतर सड़कें भी मुद्दे में शामिल

पूनावाला ने टैक्स के बदले मिलने वाली सुविधाओं की चर्चा केवल शिक्षा और स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रखी। उन्होंने बेहतर सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छ हवा और साफ पीने के पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को भी जवाबदेही के दायरे में रखा।

उनका सवाल है कि अगर एक नागरिक सरकार को अलग-अलग रूपों में टैक्स और शुल्क देता है, तो उसके पैसे का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है और उससे आम लोगों को क्या फायदा मिल रहा है, इसकी स्पष्ट जवाबदेही होनी चाहिए।

उन्होंने ऐसी व्यवस्था की जरूरत बताई, जहां टैक्स देने वाले नागरिकों को बेहतर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो। इस संदर्भ में उन्होंने सिंगापुर जैसी व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कम टैक्स और बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं के बीच संतुलन की बात रखी।

'एक-एक रुपये की हो जवाबदेही'

पूनावाला ने कहा कि उन्हें देश के विकास में योगदान देने में कोई परेशानी नहीं है। उनका सवाल टैक्स देने से ज्यादा उस टैक्स के इस्तेमाल और उससे मिलने वाली सुविधाओं को लेकर है।

उनके अनुसार, नागरिकों को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि सरकारों और विभिन्न टैक्स वसूलने वाली संस्थाओं को दिए गए पैसे का इस्तेमाल कहां और किस उद्देश्य से हो रहा है।

यह सवाल ऐसे समय में सामने आया है जब मिडिल क्लास पर महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, परिवहन और रोजमर्रा के खर्च का दबाव लगातार चर्चा में रहता है। ऐसे में टैक्स के बदले सार्वजनिक सुविधाओं की गुणवत्ता का मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बन सकता है।

सैलरी पाने वालों को टैक्स में राहत की मांग

पूनावाला ने नौकरीपेशा लोगों के लिए व्यक्तिगत आयकर में राहत की मांग भी की। उनका कहना है कि वेतन पाने वाले मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ कम किया जाना चाहिए।

उन्होंने यह तर्क रखा कि अगर नागरिकों को वर्ल्ड-क्लास सार्वजनिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो सैलरीड क्लास को टैक्स में राहत देने पर विचार किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक, इससे मध्यम वर्ग के परिवारों के पास खर्च और बचत के लिए अधिक पैसा उपलब्ध हो सकता है।

BJP से अलग होने के बाद पहला बड़ा मुद्दा

शहजाद पूनावाला ने 17 अगस्त 2026 को बीजेपी से इस्तीफा दिया था। इसके बाद टैक्स और मिडिल क्लास से जुड़े उनके बयान राजनीतिक रूप से भी चर्चा में हैं। हालांकि उनके सवाल किसी एक सरकार तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने सभी सरकारों और टैक्स वसूलने वाली संस्थाओं से जवाबदेही की मांग की है।

उनकी बात का मूल सवाल सीधा है—अगर आम नागरिक अपनी आय से लगातार टैक्स और अलग-अलग शुल्क चुका रहा है, तो बदले में उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता कितनी मिल रही है?

अब देखना होगा कि मिडिल क्लास की टैक्स राहत और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े ये सवाल आगे राजनीतिक बहस में कितना असर पैदा करते हैं।