यरुशलम: अमरीका और इजरायल के बीच सैन्य सहायता को लेकर नए सुरक्षा समझौते पर बातचीत जारी है। इजरायली मीडिया संस्थान 'Ynetnews' की रिपोर्ट के मुताबिक, अमरीका 2028 के बाद इजरायल को मिलने वाली प्रत्यक्ष सैन्य सहायता को तत्काल बंद करने के बजाय इसकी अवधि 10 साल से घटाकर 5 साल करने की योजना पर विचार कर रहा है। इससे कुल प्रत्यक्ष सैन्य सहायता पैकेज लगभग आधा हो सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, नए समझौते के तहत 2028 के बाद पांच साल तक सालाना सहायता की राशि मौजूदा स्तर के आसपास रह सकती है। इस अवधि के बाद प्रत्यक्ष सैन्य सहायता समाप्त करने की योजना है। हालांकि, हवाई और मिसाइल रक्षा प्रणालियों के संयुक्त विकास के लिए अमेरिकी फंडिंग बढ़ाए जाने की संभावना है। अभी इस प्रस्ताव पर अंतिम सहमति नहीं बनी है।

ट्रंप के बयान के बाद नए समझौते की जानकारी आई सामने

यह घटनाक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के करीब एक सप्ताह बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इजरायल को दी जाने वाली अमेरिकी सैन्य सहायता इस साल के अंत तक बंद हो जाएगी। इस बयान से इजरायल की बातचीत कर रही टीम हैरान रह गई थी।

Ynetnews के मुताबिक, एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने दावा किया कि ट्रंप का बयान अमेरिकी घरेलू राजनीति से जुड़ा था। अधिकारी के आकलन के अनुसार, ट्रंप मिशिगन में रिपब्लिकन सीनेट उम्मीदवार माइक रोजर्स को डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्दुल अल-सैयद के मुकाबले मदद पहुंचाना चाहते थे। हालांकि, मिशिगन में अब्दुल अल-सैयद ने माइक रोजर्स को हराकर जीत दर्ज की। इस जीत के साथ वह अमेरिकी सीनेट के लिए निर्वाचित होने वाले पहले मुस्लिम बने।

मौजूदा समझौते के तहत हर साल मिलते हैं 3.8 अरब डॉलर

रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा अमेरिकी-इजरायल समझौता 2028 तक प्रभावी है। इसके तहत इजरायल को हर साल कुल 3.8 अरब डॉलर की सहायता मिलती है। इसमें 3.3 अरब डॉलर विदेशी सैन्य वित्तपोषण (Foreign Military Financing) के लिए और 50 करोड़ डॉलर संयुक्त मिसाइल रक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिए निर्धारित हैं।

प्रस्तावित नए ढांचे के तहत 2028 के बाद पांच साल तक प्रत्यक्ष सैन्य वित्तपोषण लगभग 3.3 अरब डॉलर सालाना रह सकता है। इस हिसाब से पांच वर्षों में करीब 16.5 अरब डॉलर की सहायता मिलेगी। इसके बाद प्रत्यक्ष सैन्य सहायता बंद करने की योजना है।

मिसाइल रक्षा सहयोग के लिए बढ़ सकती है फंडिंग

नए समझौते में आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो जैसी हवाई एवं मिसाइल रक्षा प्रणालियों के संयुक्त विकास पर अधिक जोर दिए जाने की संभावना है। फिलहाल इसके लिए अमरीका सालाना 50 करोड़ डॉलर देता है। प्रस्तावित समझौते में यह राशि बढ़ाई जा सकती है, हालांकि नई रकम अभी तय नहीं हुई है।

अमेरिकी उद्योगों पर भी पड़ सकता है असर

Ynetnews से बातचीत में एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस के कई सदस्य सैन्य सहायता में कटौती के पक्ष में नहीं हैं। इसकी एक वजह आर्थिक भी है, क्योंकि सहायता का बड़ा हिस्सा अमेरिकी रक्षा कंपनियों और विनिर्माण इकाइयों के पास जाता है। अधिकारी ने कहा कि दोनों देश अब सहायता आधारित व्यवस्था से साझेदारी आधारित मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं। उनके मुताबिक, सैन्य सहायता में कटौती का असर अमेरिकी रक्षा उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ सकता है।

नए समझौते को लेकर कांग्रेस की मंजूरी अहम

रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देशों के वार्ताकार नए समझौते को साल 2026 के अंत तक अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जनवरी में नई अमेरिकी कांग्रेस के कार्यकाल की शुरुआत से पहले इसकी रूपरेखा तैयार हो सके। हालांकि, समझौता होने के बाद भी अमेरिकी कांग्रेस को हर साल फंडिंग के लिए बजट आवंटित करना होगा। इजरायली अधिकारियों को आशंका है कि भविष्य में अमेरिकी कांग्रेस की राजनीतिक संरचना और दोनों देशों के नेतृत्व में बदलाव से सैन्य सहायता जारी रखने को लेकर मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।