लखनऊ:  उत्तर प्रदेश में जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए योगी सरकार कई विभागों को साथ लेकर काम कर रही है। जनजातीय बहुल इलाकों में विकास की योजनाएं अलग-अलग विभागों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक साझा कार्ययोजना के तहत बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इसी के तहत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में प्रदेश के 26 जिलों के 47 ब्लॉक और 517 गांव चुने गए हैं।

सबसे ज्यादा 176 गांव सोनभद्र के:

जनजाति विकास विभाग के निदेशक प्रवीण मिश्र ने बताया कि चुने गए गांवों में सबसे ज्यादा 176 गांव सोनभद्र के हैं। इसके अलावा बलिया के 61, ललितपुर के 38, देवरिया, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी के 34-34 और गाजीपुर के 26 गांव अभियान में शामिल हैं। मिर्जापुर के 20, गोरखपुर के 18, चंदौली के 17 और बिजनौर के पांच गांव भी इसमें हैं।

सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और रोजगार पर जोर:

योगी सरकार का जोर गांवों में सड़क, पुल, नाली, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के साथ रोजगार के मौके बढ़ाने पर है। विभागों के आपसी तालमेल से योजनाओं का फायदा पात्र परिवारों तक पहुंचाने और जनजातीय इलाकों में विकास की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

2 अक्टूबर 2024 को हुई थी शुरुआत:

इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को की थी। उत्तर प्रदेश में इसे असरदार बनाने के लिए जनजाति विकास विभाग के साथ कुल 18 विभागों को जोड़ा गया है। ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति, विद्युत ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, कौशल विकास, पंचायती राज और पर्यटन समेत कई विभागों को 25 तय कामों के जरिए गांवों में योजनाओं का लाभ पूरी तरह पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है।