लखनऊ: योगी सरकार दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाने और सम्मान से जीने लायक साधन देने के लिए काम कर रही है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना से प्रदेश के हजारों दिव्यांगजन की जिंदगी आसान हो रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक प्रदेश के कुल 16,254 पात्र दिव्यांगजन को इसका लाभ मिल चुका है। इन्हें 20,042 अलग-अलग तरह के कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण बांटे गए हैं। बाकी जिलों में भी वितरण चल रहा है।
15 हजार रुपये तक के उपकरण मुफ्त:
इस योजना में पात्र दिव्यांगजन को उनकी शारीरिक और चिकित्सा जरूरत के हिसाब से 15 हजार रुपये तक की कीमत वाले तय कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण मुफ्त दिए जा रहे हैं। इनमें ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, एमआर किट, ब्रेल किट, एडीएल किट, वॉकर, रोटेटर और स्मार्ट केन शामिल हैं। इनसे दिव्यांगजन का आना-जाना आसान हो रहा है और रोजमर्रा के कामों में वे खुद पर ज्यादा निर्भर हो पा रहे हैं।
स्मार्टफोन, टैबलेट और डेजी प्लेयर भी:
योजना में अब नई तकनीक के उपकरण भी जोड़े गए हैं। पात्र लाभार्थियों को स्मार्टफोन, टैबलेट और डेजी प्लेयर जैसे डिजिटल उपकरण दिए जा रहे हैं। इनसे दिव्यांग छात्र-छात्राओं और युवाओं को ऑनलाइन पढ़ाई, अध्ययन सामग्री, डिजिटल संचार और सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिल रही है। सरकार चाहती है कि दिव्यांगजन सिर्फ योजनाओं के लाभार्थी बनकर न रहें, बल्कि पढ़ाई, रोजगार और सामाजिक जीवन में बराबरी के मौके पाकर आगे बढ़ें।
"आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन देना प्राथमिकता": डॉ. अमित कुमार राय
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के उपनिदेशक डॉ. अमित कुमार राय ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस योजना से पात्र दिव्यांगजन को उनकी जरूरत के हिसाब से मुफ्त उपकरण दिए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 16,254 दिव्यांगजन को 20,042 कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण बांटे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि योजना में आधुनिक डिजिटल उपकरण भी जोड़े गए हैं, ताकि दिव्यांगजन पढ़ाई, रोजगार और तकनीक से जुड़कर समाज की मुख्यधारा में बराबरी के मौकों के साथ आगे बढ़ सकें।
Add GTC Bharat on Google