लखनऊ:  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके लिए लखनऊ के रहमान खेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर राजकीय भूमि सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट, रिसर्च एंड ट्रेनिंग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। कैबिनेट ने भूमि हस्तांतरण के साथ स्टांप शुल्क माफी को भी हरी झंडी दी है।

देश का पहला राज्य सहकारी महाविद्यालय:

प्रस्तावित महाविद्यालय गुजरात के त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से संबद्ध होगा। इसका उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र के लिए कुशल और प्रशिक्षित पेशेवर तैयार करना है। यहां पारंपरिक विषयों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), साइबर क्राइम, कंप्यूटर मार्केटिंग और बैंकिंग जैसे आधुनिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

सहकारिता क्षेत्र को मिलेगी नई दिशा:

महाविद्यालय की स्थापना से युवाओं को आधुनिक शिक्षा और व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही सहकारी बैंकों, समितियों और संस्थाओं को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होगा। यह पहल प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को तकनीक, शोध और पेशेवर दक्षता से जोड़ने के साथ इस क्षेत्र को नई मजबूती देगी।