लखनऊ:  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ प्रदेशवासियों से संवाद की अनूठी यात्रा के स्वर्णिम 50 सप्ताह पूरे होने पर प्रकाशित 'योगी की पाती' कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। उन्होंने संवाद यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ वह व्यवस्था थी, जिसने संवेदनहीनता के कारण मासूम बच्चों को तड़पकर मरने के लिए छोड़ दिया, और दूसरी तरफ आज की व्यवस्था है, जिसने उन बच्चों और आमजन को बेहतर जीवन और क्वालिटी ऑफ लाइफ दी। यही शासन की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का असली उदाहरण है। सरकार ने किसी पर अनुग्रह या कृपा नहीं की, बल्कि अपने कर्तव्य निभाए हैं। योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है, और 'योगी की पाती' इसी संवेदना, सरोकार और आत्मीय संवाद का माध्यम है।

हर वर्ग को संवाद से जोड़ने का प्रयास:

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय व्यस्तताओं के बीच अक्सर उनके मन में यह विचार आता था कि सार्वजनिक जीवन के अनछुए पहलुओं को आम नागरिकों के साथ कैसे साझा किया जाए, जिनकी जानकारी समाज के बड़े हिस्से तक नहीं पहुंच पाती। सार्वजनिक जीवन के 28-29 वर्षों के अनुभव में उन्होंने पाया कि कई समाज, वर्ग और विषय ऐसे हैं, जिनके बारे में लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं है। 'योगी की पाती' के जरिए इन्हीं पहलुओं को सामने लाने और समाज के हर वर्ग को संवाद से जोड़ने की कोशिश की गई।

जंगलों में उपेक्षा के बीच जीती रहीं वनटांगिया समुदाय की पीढ़ियां:

वनटांगिया समुदाय का उदाहरण देते हुए योगी ने बताया कि करीब 120 साल पहले ब्रिटिश हुकूमत ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे थे। जंगलों को दोबारा विकसित करने के लिए कुछ लोगों को इन इलाकों में बसाया गया। उनसे कहा गया कि वे पेड़ लगाएंगे और जंगलों की रक्षा करेंगे, बदले में उन्हें कुछ जमीन मिलेगी जिससे वे अपना पेट पाल सकें। पर जैसे-जैसे जंगल विकसित हुए, इन परिवारों की उपेक्षा बढ़ती गई। देश 1947 में आजाद हो गया, लेकिन इन्हें वास्तविक आजादी और नागरिक अधिकार नहीं मिले। उनके पास न पक्के मकान थे, न बिजली, पानी और राशन कार्ड, और वे अपने ग्राम प्रधान तक का चुनाव नहीं कर सकते थे। कई पीढ़ियां जंगलों में अभाव के बीच जीवन बिताती रहीं।

वनटांगिया परिवारों की बात सुनी, लड़ाई लड़ने का भरोसा दिया:

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2005-06 की घटना साझा की, जब महाराजगंज में उन्होंने फटे-पुराने कपड़ों में नंगे पैर पैदल जा रहे वनटांगिया परिवारों का लंबा जुलूस देखा। जिज्ञासा में गाड़ी रुकवाकर पूछने पर पता चला कि वे जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बातचीत में सामने आया कि बिहार से कुछ लोग उनके बीच आ गए थे और उन्हें अपने आंदोलन के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने तुरंत महाराजगंज के कार्यकर्ताओं को फोन कर रात के ठहरने और भोजन का इंतजाम कराया। दाल-चावल खिलाने के साथ अगले दिन जिलाधिकारी को सौंपने के लिए उनका ज्ञापन भी तैयार कराया। बाद में उन्हें गोरखपुर बुलाकर उनकी समस्याएं सुनीं और भरोसा दिया कि अब उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। उनके अनुसार वनटांगिया बस्तियां महाराजगंज में 18, गोरखपुर में पांच और इनके अलावा सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत समेत कई जिलों में थीं।

मुख्यमंत्री बनते ही दिलाया अधिकार, अब 54 बस्तियों में सुविधाएं:

योगी ने बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात कर वन अधिकार कानून में संशोधन की जरूरत बताई। तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्री के सामने भी वनटांगिया परिवारों के पुराने निवास का प्रमाण रखा। उन्होंने प्राकृतिक और कृत्रिम जंगलों का अंतर समझाया कि प्राकृतिक जंगल में पेड़ स्वाभाविक और बेतरतीब उगते हैं, जबकि योजनाबद्ध ढंग से लगाए गए पेड़ कतारों में व्यवस्थित बढ़ते हैं। वन विशेषज्ञ पेड़ों की उम्र आंक सकते हैं, और अगर पेड़ 75 से 100 साल या उससे अधिक पुराने हैं तो यह प्रमाण है कि उनके पूर्वजों ने उन्हें लगाया था। वर्ष 2007-08 में केंद्र स्तर पर कानून में संशोधन हुआ, लेकिन प्रदेश में 2017 तक इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले वनटांगिया परिवारों को उनके अधिकार दिलाने पर काम किया। आज 54 वनटांगिया बस्तियों के हजारों परिवार बुनियादी सुविधाओं से संपन्न हैं और उन्हें नागरिक अधिकार मिले हैं।

मुसहर समुदाय को जमीन के पट्टे, आवास और योजनाओं का लाभ:

मुख्यमंत्री ने कहा कि वनटांगिया समुदाय के लिए किए गए प्रयासों से उन्हें मुसहर, थारू, चेरो, गोंड, कोल, बुक्सा और शहरिया जैसी जनजातियों व वंचित समुदायों की समस्याओं पर ध्यान देने की प्रेरणा मिली। ये समुदाय कभी प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध थे, पर उपेक्षा और अभाव के चलते समय के साथ विपन्न होते गए। मुसहर समाज के संदर्भ में उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते कुशीनगर में भूख से लगभग एक दर्जन लोगों की मौत हुई थी। एक ओर खाद्यान्न घोटाला चल रहा था और दूसरी ओर गरीब परिवार भूख से मर रहे थे। उन्होंने इस मुद्दे पर आंदोलन किया और तत्कालीन राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर हालात से अवगत कराया। आज मुसहर परिवारों को जमीन के पट्टे, आवास और सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा गया है।

हर व्यक्ति को सम्मान से जीने और योजनाओं का हक:

योगी ने चित्रकूट की कोल बस्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि हजारों साल पहले जब भगवान श्रीराम चित्रकूट पहुंचे, तो उनका संवाद सबसे पहले निषादराज से हुआ और फिर वे कोल समाज के बीच रहे। विडंबना यह रही कि हजारों साल बाद और आजादी के सात दशक से ज्यादा बीतने पर भी कोल समाज के कई परिवार फूस के मकानों और मिट्टी की दीवारों में रहने को मजबूर थे। आज मुख्यमंत्री आवास योजना से उन्हें पक्के मकान मिले हैं और वे अन्य सरकारी योजनाओं से भी जुड़े हैं। उन्होंने सवाल किया कि जिसकी आवाज नहीं है, क्या उसे सरकारी योजनाओं से वंचित रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने और योजनाओं का लाभ पाने का अधिकार है।

इंसेफेलाइटिस के खिलाफ लंबी लड़ाई, अब पूरी तरह समाप्त:

संवेदनशीलता के उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस के विरुद्ध लंबे संघर्ष का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हर साल जुलाई के मध्य से नवंबर के मध्य तक हजारों बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे और सैकड़ों की जान चली जाती थी। तब अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। सांसद बनने के बाद जब वे गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, तो एक वार्ड में 100 मरीजों की क्षमता के बजाय 1,000 से 1,200 लोग मौजूद थे। जुलाई की गर्मी में पंखे और बिजली तक का इंतजाम नहीं था, और एक-एक बेड पर चार-चार बच्चे व उनके साथ पांच-छह परिजन थे। यह देखकर उन्होंने गोरखनाथ मंदिर लौटकर बैठक की और अगले सप्ताह 100 बेड, बिस्तर, एसी, पंखे और बेडशीट मेडिकल कॉलेज पहुंचवाईं। बलरामपुर में बच्चों की मौत को अखबारों में 'अज्ञात बीमारी' लिखा जाता था। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों से कहा कि जब मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है तो बीमारी अज्ञात कैसे हो सकती है, और लक्षणों के आधार पर इंसेफेलाइटिस का इलाज सुनिश्चित होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें संतोष है कि सरकार के लगातार प्रयासों से इंसेफेलाइटिस पूरी तरह खत्म हो गया है और अब इससे किसी बच्चे की मौत नहीं होती।

बेसिक शिक्षा में उल्लेखनीय बदलाव:

योगी ने बेसिक शिक्षा परिषद में आए बदलाव को भी शासन की संवेदनशीलता का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले बड़ी संख्या में विद्यालय शिक्षकविहीन थे, भवन जर्जर थे और बच्चों के पास बुनियादी संसाधन नहीं थे। 60 से 70 प्रतिशत बच्चे, खासकर बेटियां, नंगे पैर स्कूल जाने को मजबूर थीं। शुरुआत में बेटियों को जूते-मोजे और यूनिफॉर्म देने का निर्णय हुआ, पर बाद में यह सुनिश्चित किया गया कि बेटों को भी समान सुविधाएं मिलें। आज लगभग 1.60 करोड़ बच्चों को दो यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, किताबें और जूते-मोजे दिए जा रहे हैं। डीबीटी से रकम सीधे अभिभावकों के खातों में जाती है। ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए जनसहभागिता से विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं विकसित हुईं और बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में करीब 96 प्रतिशत संतृप्ति हासिल की गई है। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय और आधुनिक सुविधाओं वाले सीएम कंपोजिट विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए केंद्र बन रहे हैं।

योजनाओं की जानकारी बार-बार देना जरूरी:

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'योगी की पाती' में युवाओं, विद्यार्थियों, नारी सम्मान, अन्नदाता किसानों, श्रमिकों और समाज के हर वर्ग के सरोकारों को जगह दी गई है। विरासत और विकास के उन प्रयासों को भी प्रमुखता मिली है, जो उत्तर प्रदेश की असली ताकत हैं। उन्होंने कहा कि कई बार योजनाएं उपलब्ध होने के बावजूद जानकारी के अभाव में पात्र लोग उनका लाभ नहीं ले पाते, इसलिए जानकारी बार-बार देना जरूरी है। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और निराश्रित महिला पेंशन जैसी योजनाओं का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जानकारी मिलने पर जरूरतमंद योजना का लाभ ले सकता है। 'योगी की पाती' का मकसद भी यही है कि सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।