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चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। पंजाब सरकार ने बकाया बिजली बिलों के निपटारे के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर लगने वाला पूरा ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा। उपभोक्ताओं को केवल बिल की मूल राशि चुकानी होगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के मुताबिक, इस योजना से राज्य के करीब 24.86 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार लगभग 518 करोड़ रुपये का ब्याज और जुर्माना माफ करेगी। राज्य में इन उपभोक्ताओं पर कुल 2,516 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है।
45 दिनों तक मिलेगा योजना का लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि OTS योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को अधिसूचना जारी होने की तारीख से 45 दिनों का समय दिया जाएगा। सरकार की ओर से 14 नवंबर को योजना की अधिसूचना जारी किए जाने की जानकारी दी गई है।
इस अवधि में पात्र घरेलू उपभोक्ता अपने पुराने बिजली बिलों का निपटारा कर सकेंगे। योजना के तहत बकाया राशि पर लगाया गया ब्याज और जुर्माना पूरी तरह माफ होगा। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी, जो आर्थिक परेशानियों के कारण लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं कर पाए हैं।
Chandigarh: Punjab Chief Minister Bhagwant Mann says, "The Punjab government is launching an important electricity-related scheme today. A One-Time Settlement (OTS) scheme is being introduced for domestic electricity consumers whose bills remain unpaid as of March 31, 2026. Many consumers could not pay their bills on time, resulting in penalties and interest accumulating on the outstanding amounts. To provide relief, we have introduced a scheme under which penalties and interest will be waived, and consumers will only have to pay the principal amount. The scheme will remain open for 45 days from the issuance of the circular. Initially, consumers will have to deposit 25% of the amount, while the remaining 75% can be paid in two instalments of six months each."
— IANS (@ians_india) November 13, 2026
25 प्रतिशत राशि पहले, बाकी दो किस्तों में
सरकार ने उपभोक्ताओं को बकाया बिल चुकाने के लिए किस्तों की सुविधा भी दी है। योजना के अनुसार, पात्र उपभोक्ताओं को कुल बकाया मूल राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा शुरुआत में जमा करना होगा। शेष 75 प्रतिशत राशि छह-छह महीने के अंतराल पर दो किस्तों में चुकाई जा सकेगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक रूप से परेशान परिवारों पर एकमुश्त भुगतान का बोझ कम करना है। उपभोक्ताओं को ब्याज और जुर्माने की अतिरिक्त राशि नहीं देनी होगी।
कटे हुए बिजली कनेक्शन भी हो सकेंगे बहाल
इस योजना का लाभ उन घरेलू उपभोक्ताओं को भी मिलेगा, जिनके बिजली कनेक्शन बकाया बिलों के कारण काट दिए गए हैं। सरकार के अनुसार, निर्धारित शर्तों के तहत मूल बकाया राशि का भुगतान करने के बाद ऐसे कनेक्शन दोबारा बहाल किए जा सकेंगे। योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर लागू होगी। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) पात्र उपभोक्ताओं को संशोधित बिल और नोटिस भेजेगा, जिनमें कुल बकाया राशि, माफ किया गया ब्याज-जुर्माना और भुगतान योग्य रकम का विवरण दिया जाएगा।
चुनाव से पहले बिजली उपभोक्ताओं को राहत
पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भगवंत मान सरकार का यह फैसला राजनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से चर्चा में है। राज्य में बिजली सब्सिडी और घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली मुफ्त बिजली पहले से ही पंजाब की राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं।
नई OTS योजना के जरिए सरकार ने उन परिवारों को पुराने बकाया बिलों से जुड़ी अतिरिक्त देनदारी से राहत देने का प्रयास किया है, जो लंबे समय से भुगतान नहीं कर पा रहे थे। हालांकि, योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को निर्धारित 45 दिनों की अवधि और भुगतान संबंधी शर्तों का पालन करना होगा।
