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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी ने अपनी राजनीतिक रणनीति में एक नया रंग जोड़ दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नीले गमछे में नजर आने के बाद अब पार्टी की छात्र सभा के लिए भी नीला ड्रेस कोड लागू किया गया है। छात्र सभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नीली शर्ट-पैंट या नीली टी-शर्ट और जींस में नजर आएंगे।
सपा के इस कदम को केवल संगठनात्मक बदलाव के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इसे दलित मतदाताओं, आंबेडकरवादी युवाओं और Gen-Z तक पहुंच बनाने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, सपा के इस कदम पर सत्तारूढ़ खेमे की ओर से हमला भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधते हुए कहा कि केवल नीला रंग पहनने से किसी पार्टी की विचारधारा नहीं बदल जाती।
सपा के लाल रंग की जगह नीला रंग क्यों?
समाजवादी पार्टी की पहचान लंबे समय से लाल टोपी और लाल गमछे से जुड़ी रही है। पार्टी की राजनीतिक पहचान समाजवादी विचारधारा और पिछड़े-अल्पसंख्यक सामाजिक आधार के साथ बनाई गई है।
वहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में नीला रंग लंबे समय से दलित राजनीति और आंबेडकरवादी आंदोलन से जुड़ा माना जाता है। बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक प्रतीकों में भी नीले रंग की प्रमुख भूमिका रही है।
ऐसे में अखिलेश यादव का नीले गमछे के साथ नजर आना और फिर छात्र सभा के लिए नीले रंग की पोशाक तय करना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
लखनऊ में पार्टी की बैठक के दौरान अखिलेश यादव और शिवपाल यादव नीले गमछे में नजर आए थे। इसके बाद छात्र सभा के नए ड्रेस कोड ने इस चर्चा को और हवा दे दी।
छात्र सभा के जरिए युवा दलितों पर फोकस
सपा के नए ड्रेस कोड में नीली शर्ट और पैंट के अलावा नीली टी-शर्ट और जींस का विकल्प रखा गया है। यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब राजनीतिक दल 2027 के चुनाव से पहले युवा मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
सपा की रणनीति को समझें तो पार्टी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सक्रिय युवाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है। नीले रंग को शामिल करके वह दलित और पिछड़े वर्ग के उन युवाओं को राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर सकती है, जो सामाजिक न्याय, संविधान और आरक्षण जैसे मुद्दों को अहम मानते हैं।
यानी ड्रेस कोड का यह फैसला पार्टी की युवा ब्रांडिंग और सामाजिक विस्तार दोनों से जुड़ा हुआ दिखाई देता है।
PDA को 2027 में और मजबूत करने की कोशिश
अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से सपा की राजनीति को केवल यादव-मुस्लिम समीकरण तक सीमित रखने के बजाय PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ के रूप में पेश कर रहे हैं।
2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने संविधान, आरक्षण और सामाजिक न्याय को अपने प्रमुख राजनीतिक मुद्दों में शामिल किया था। अब पार्टी इसी सामाजिक समीकरण को 2027 के विधानसभा चुनाव तक बनाए रखने और उसका विस्तार करने की कोशिश कर रही है।
सपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती दलित वोटरों के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश में दलित मतदाता लंबे समय से बसपा का महत्वपूर्ण आधार रहे हैं। ऐसे में नीले रंग के जरिए आंबेडकरवादी प्रतीकों के करीब जाने की कोशिश को सपा की इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
आंबेडकरवादी राजनीति से जुड़ने का संदेश?
अखिलेश यादव की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में डॉ. भीमराव आंबेडकर और कांशीराम के विचारों का उल्लेख बढ़ा है। सपा की मूल राजनीतिक पहचान भले ही डॉ. राम मनोहर लोहिया और समाजवादी आंदोलन से जुड़ी रही हो, लेकिन पार्टी अब सामाजिक न्याय के व्यापक राजनीतिक फ्रेम में खुद को पेश करने की कोशिश कर रही है।
नीला रंग इस रणनीति में एक प्रतीकात्मक भूमिका निभा सकता है। इसके जरिए सपा यह संदेश देने की कोशिश कर सकती है कि वह पिछड़ों के साथ-साथ दलितों और अन्य वंचित समूहों की राजनीति को भी अपनी प्राथमिकता मानती है।
लेकिन इसी बिंदु पर विपक्ष ने सपा पर हमला शुरू कर दिया है।
ओपी राजभर का पलटवार- ‘नीला पहनने से विचारधारा नहीं बदलती’
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा के नए नीले ड्रेस कोड पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केवल नीला रंग पहन लेने से किसी की विचारधारा साबित नहीं होती। राजभर ने सपा पर बहुजन समाज को धोखा देने का आरोप लगाया।
राजभर ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान बहुजन समाज की महान हस्तियों के नाम से गरीबों के विकास के लिए शुरू की गई कई योजनाओं को समाप्त किया गया। उन्होंने अखिलेश यादव और आजम खान का जिक्र करते हुए कहा कि जनता उनके कार्यकाल और उस समय दिए गए बयानों से परिचित है।
राजभर ने यह भी कहा कि विपक्ष चाहे नीला, लाल या कोई दूसरा रंग अपना ले, इससे राजनीतिक स्थिति नहीं बदलने वाली। उन्होंने दावा किया कि जनता एनडीए सरकार के साथ है और आगामी चुनाव में उसकी वापसी होगी। ये राजभर के राजनीतिक दावे हैं।
क्या नीले रंग से बसपा के वोट बैंक में सेंध लगेगी?
यही 2027 के चुनाव की सबसे अहम राजनीतिक पहेलियों में से एक है। सपा यदि दलित मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में कामयाब होती है तो उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण बदल सकते हैं।
हालांकि, केवल किसी रंग या प्रतीक को अपनाने से वोट बैंक अपने आप नहीं बदलता। सपा को दलित मतदाताओं के बीच संगठन मजबूत करने, स्थानीय नेतृत्व को आगे बढ़ाने और उम्मीदवार चयन में प्रतिनिधित्व देने जैसे कई स्तरों पर काम करना होगा।
ओपी राजभर का हमला भी इसी राजनीतिक बहस को सामने लाता है कि क्या प्रतीकों के जरिए सामाजिक आधार बदला जा सकता है या इसके लिए जमीन पर संगठन और नीतियों की जरूरत होगी?
अखिलेश की रणनीति की असली परीक्षा 2027 में
सपा के लिए नीला रंग केवल एक ड्रेस कोड नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। पार्टी एक तरफ अपने पारंपरिक लाल रंग की पहचान को बनाए रखते हुए दूसरी तरफ नीले रंग के जरिए दलित और आंबेडकरवादी युवाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है।
PDA के जरिए सपा पहले ही अपने सामाजिक गठजोड़ का दायरा बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अब छात्र संगठन के स्तर पर नीला ड्रेस कोड इस रणनीति को युवा राजनीति से जोड़ता है।
लेकिन असली सवाल यह है कि क्या नीला गमछा और नीली ड्रेस सपा को दलित वोटरों के बीच वह भरोसा दिला पाएंगे, जिसकी उसे 2027 में जरूरत है? या फिर ओपी राजभर जैसे विपक्षी नेताओं के हमले इस रणनीति को सिर्फ प्रतीकात्मक राजनीति तक सीमित कर देंगे?
2027 के विधानसभा चुनाव में इसका जवाब वोटिंग के दौरान ही मिलेगा। फिलहाल इतना साफ है कि अखिलेश यादव ने सपा की पारंपरिक राजनीतिक ब्रांडिंग में एक नया रंग जोड़कर यूपी की चुनावी लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है।
