Add GTC Bharat on Google
लखनऊ : उत्तर प्रदेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में व्यावसायिक शिक्षा के लिए तय कौशल विकास के पांचों मानकों को अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार की कोशिश है कि युवा सिर्फ किताबी पढ़ाई तक सीमित न रहें, बल्कि नौकरी, स्वरोजगार और कारोबार के लिए भी तैयार हों।
अब स्कूली बच्चों को तकनीकी हुनर, सॉफ्ट स्किल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल कौशल के साथ पैसों की समझ और उद्यमिता की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) की योजना 'प्रोजेक्ट प्रवीण' में दो नए मॉड्यूल जोड़े गए हैं। मिशन निदेशक पुलकित खरे की पहल पर शुरू हुए इन मॉड्यूल का मकसद बच्चों को कम उम्र से ही पैसों के प्रबंधन और स्वरोजगार के मौकों के बारे में जागरूक करना है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को स्कूली पढ़ाई से जोड़ने और बच्चों को शुरू से ही व्यावहारिक हुनर सिखाने पर जोर दिया गया है। इसके लिए पांच मानक तय किए गए हैं:, तकनीकी कौशल, सॉफ्ट स्किल, एआई एवं डिजिटल कौशल, वित्तीय कौशल और उद्यमिता विकास। प्रोजेक्ट प्रवीण के जरिए उत्तर प्रदेश ने इन सभी को अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल कर लिया है।
अब 2-2 घंटे के दो नए मॉड्यूल:
अब तक प्रोजेक्ट प्रवीण में बच्चों को कम से कम 180 घंटे का तकनीकी कौशल प्रशिक्षण, 30 घंटे का सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण और चार घंटे का एआई एवं डिजिटल कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा था। अब इसमें दो घंटे का वित्तीय कौशल और दो घंटे का उद्यमिता विकास मॉड्यूल भी जोड़ दिया गया है।
वित्तीय कौशल मॉड्यूल में बच्चों को बचत, पैसों के प्रबंधन और आर्थिक फैसले लेने की बुनियादी बातें बताई जा रही हैं। उद्यमिता विकास मॉड्यूल से उन्हें स्वरोजगार, कारोबार के मौकों और अपना काम शुरू करने की शुरुआती समझ मिलेगी।
515 स्कूलों के दो लाख बच्चों को ट्रेनिंग का लक्ष्य:
मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत प्रदेश के 515 स्कूलों के करीब दो लाख बच्चों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के साथ सहायता प्राप्त विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी शामिल हैं।
योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को उनकी नियमित पढ़ाई के साथ रोजगार से जुड़ा हुनर सिखाया जा रहा है। इसका मकसद पढ़ाई और रोजगार के बीच की दूरी कम करना और बच्चों को आने वाले समय की जरूरतों के हिसाब से तैयार करना है।
नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे युवा:
योगी सरकार पढ़ाई को रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने पर काम कर रही है और प्रोजेक्ट प्रवीण इसी का हिस्सा है। इसके जरिए बच्चों को स्कूल के दिनों में ही उनकी रुचि, क्षमता और रोजगार की संभावनाओं के हिसाब से व्यावहारिक ट्रेनिंग दी जा रही है। पांचों कौशल मानकों के एक साथ आने से बच्चों को तकनीकी और डिजिटल समझ तो मिलेगी ही, वे पैसों को लेकर जागरूक बनेंगे और आगे चलकर अपना कारोबार शुरू करने के लिए भी तैयार होंगे। यह पहल प्रदेश के युवाओं को नौकरी पाने वालों के साथ-साथ रोजगार देने वाले उद्यमी बनाने में भी अहम होगी।
