लखनऊ:  त्योहारों में बढ़ने वाली भीड़ और ट्रैफिक, और सर्दी के मौसम को देखते हुए योगी सरकार ने निराश्रित गोवंश की सुरक्षा के लिए खास कार्ययोजना बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के मुताबिक गो-आश्रय स्थलों पर ज्यादा सतर्कता बरतने और बेसहारा गोवंश को सुरक्षित ठिकाना देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार का साफ कहना है कि जहां भी गोवंश मिलें, उन्हें आश्रय स्थलों तक पहुंचाकर उनकी देखभाल की जाए। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर पेट्रोलिंग की जाएगी।

हाईवे, बाजार और मंडियों पर रहेगी नजर:

त्योहारों के दौरान हाईवे, बाजारों, मंडियों और मुख्य सड़कों पर लोगों का आना-जाना बढ़ जाता है। इसे देखते हुए विशेष अभियान और पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों के साथ बाजारों, हाटों और मंडियों के आसपास निराश्रित गोवंश न दिखें, इस पर खास ध्यान दिया जाएगा। सड़कों पर घूम रहे गोवंश की पहचान कर उन्हें आश्रय स्थलों में भेजा जाएगा।

नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को निर्देश:

अभियान को ठीक से चलाने के लिए नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। नगर आयुक्तों और नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने इलाकों में निराश्रित गोवंश पर नजर रखें और बाजारों, मंडियों व मुख्य सड़कों की खास निगरानी करें। त्योहारों में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए पेट्रोलिंग और गोवंश को सुरक्षित जगह पहुंचाने की व्यवस्था पर जोर दिया गया है।

7700 से ज्यादा आश्रय स्थलों में 16 लाख से ज्यादा गोवंश:

प्रदेश में 7700 से ज्यादा गो-आश्रय स्थलों में 16 लाख से ज्यादा निराश्रित गोवंश रखे गए हैं। सरकार की कोशिश सिर्फ इन्हें आश्रय देने तक सीमित नहीं है। उनकी सही देखभाल, नस्ल सुधार और पशुपालकों की आमदनी बढ़ाना भी इस योजना का हिस्सा है। इसके तहत आश्रय स्थलों के साथ पशुपालन और दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में 50 प्रतिशत अनुदान:

पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि सरकार प्रदेश में पशुपालन और डेयरी के नए कारोबार खड़े करने के लिए लगातार काम कर रही है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इससे पशुपालकों को डेयरी शुरू करने और उसे बढ़ाने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार गोवंश संरक्षण को पशुपालकों की आमदनी और गांव की अर्थव्यवस्था से जोड़ना चाहती है।

आश्रय स्थल से गो आधारित उत्पादों तक की योजना:

पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि प्रदेश में गोसंरक्षण का दायरा अब बड़ा हो रहा है। गो-आश्रय स्थल, पशु चिकित्सा सेवाएं, नस्ल सुधार, दूध उत्पादन, डेयरी निवेश और गो आधारित उत्पादों को एक साथ जोड़कर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि गोवंश संरक्षण की व्यवस्था मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली बने, ताकि गोवंश सुरक्षित रहें और पशुपालन क्षेत्र को भी मजबूती मिले। उन्होंने बताया कि त्योहारों और सर्दियों में गोवंश की सुरक्षा और सड़कों पर उनकी मौजूदगी रोकने पर खास ध्यान दिया जा रहा है।