लखनऊ:  प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में बच्चों की बुनियादी पढ़ाई की असली स्थिति जानने के लिए योगी सरकार निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा-1 और 2 के विद्यार्थियों का आकलन कराएगी। यह आकलन प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में होगा और इसकी जिम्मेदारी डीएलएड प्रशिक्षुओं को दी जाएगी।

बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आकलन दो चरणों में होगा। पहला चरण 21 से 30 दिसंबर तक और दूसरा चरण 20 से 30 जनवरी 2027 तक चलेगा। आकलन के बाद बच्चों के रिपोर्ट कार्ड एनआईसी पोर्टल पर अपलोड करके अभिभावकों को दिए जाएंगे। निपुण घोषित होने वाले स्कूलों के शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान समारोह भी होगा।

इस आकलन से बच्चों की भाषा और गणित की समझ का सही पता चलेगा। इससे स्कूलों को निपुण लक्ष्य तक पहुंचाने और प्रदेश में बुनियादी शिक्षा की क्वालिटी सुधारने में मदद मिलेगी।

हर स्कूल के 24 बच्चों की होगी जांच:

हर डीएलएड प्रशिक्षु को एक स्कूल दिया जाएगा। वहां कक्षा-1 के 12 और कक्षा-2 के 12, यानी कुल 24 बच्चों का आकलन होगा। अगर किसी कक्षा में 12 से कम बच्चे हैं, तो सभी का आकलन किया जाएगा। बच्चों के नाम निपुण प्लस ऐप पर रैंडम तरीके से आएंगे। प्रधानाध्यापक और शिक्षक तय तारीख पर बच्चों की मौजूदगी पक्की करेंगे।

जियो-फेंसिंग और ओसीआर से होगी पारदर्शी जांच:

आकलन निपुण प्लस ऐप से होगा। इसमें जियो-फेंसिंग, बच्चों के नाम का रैंडम चयन और फोटो लेने की सुविधा होगी। लिखित काम की जांच इमेज पहचान और ओसीआर तकनीक से की जाएगी। प्रशिक्षु स्मार्टफोन या टैबलेट से आकलन करेंगे। बच्चों को खुद जवाब देने को कहा जाएगा और उन्हें कोई मदद नहीं दी जाएगी। आकलन स्कूल के समय में ही होगा। रविवार और सरकारी छुट्टी के दिन आकलन नहीं होगा और एक दिन में ज्यादा से ज्यादा दो स्कूलों का ही आकलन किया जा सकेगा। शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आकलन में किसी तरह का दखल न दें।

80 प्रतिशत बच्चे निपुण तो स्कूल निपुण:

जो बच्चा हिंदी और गणित दोनों में कम से कम 75 प्रतिशत सवालों के सही जवाब देगा, उसे निपुण विद्यार्थी माना जाएगा। अगर किसी स्कूल की कक्षा-1 और कक्षा-2 में अलग-अलग 80 प्रतिशत या उससे ज्यादा बच्चे निपुण पाए गए, तो उस स्कूल को निपुण विद्यालय घोषित किया जाएगा। इसी तरह अगर किसी विकासखंड के 80 प्रतिशत स्कूल निपुण बन जाते हैं, तो वह विकासखंड निपुण विकासखंड घोषित होगा।

कक्षा 1 से 5 तक का भी होगा सैंपल आकलन:

एआरपी अपने विकासखंड के चुने हुए मॉडल स्कूल में कक्षा-1 से 5 तक के बच्चों का भी निपुण प्लस ऐप से सैंपल आकलन करेंगे। इसमें भाषा और गणित के बहुविकल्पीय और वर्णनात्मक सवाल होंगे। बच्चों के जवाबों की तय मानकों के हिसाब से जांच करके नतीजे ऐप पर दर्ज किए जाएंगे।

30 नवंबर तक पूरी होगी ट्रेनिंग, कंट्रोल रूम से निगरानी:

डीएलएड प्रशिक्षुओं को 30 नवंबर तक ट्रेनिंग और हैंड्स-ऑन अभ्यास करा दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग, यूजर मैनुअल और ट्रेनिंग वीडियो दिए जाएंगे। आकलन की निगरानी के लिए राज्य परियोजना कार्यालय, जिला परियोजना कार्यालय और डायट स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। किसी दिक्कत या शिकायत के लिए विद्या समीक्षा केंद्र पर फोन किया जा सकेगा। आकलन के बाद राज्य परियोजना कार्यालय डेटा का विश्लेषण कराएगा और एससीईआरटी की देखरेख में पांच प्रतिशत नतीजों की रैंडम जांच की जाएगी।