हावड़ा, पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन इलाके के पास शनिवार शाम भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कथित अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर अभियान चलाया गया। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। नगर निकाय अधिकारियों ने बुलडोजर और भारी मशीनों की मदद से उन ढांचों को हटाया, जिन्हें अवैध निर्माण बताया गया।
किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरे अभियान के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इससे पहले रविवार को पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा था कि राज्यभर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
VIDEO | Howrah, West Bengal: A demolition drive was conducted near Howrah Railway Station area to remove illegal encroachments on Saturday night. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/lv7NvagNMZ
— Press Trust of India (@PTI_News) May 17, 2026
खड़गपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिलीप घोष ने कहा, “पूरे देश में बुलडोजर चलेंगे। जहां भी अवैध निर्माण होगा, वहां कार्रवाई की जाएगी। बंगाल में नई सरकार ने पहले दिन से ही यह प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों से अपील करता हूं कि वे कानून के दायरे में रहकर काम करें, सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
उनकी यह टिप्पणी कोलकाता के तिलजला इलाके में आग की बड़ी घटना के बाद हुई कार्रवाई के बीच आई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी और कथित अवैध निर्माणों को लेकर सवाल उठे थे। पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने इससे पहले बुलडोजर कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा था कि सरकार अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगी।
PTI SHORTS | “Bulldozer on illegal encroachments, revive Sanatana heritage”: Bengal Minister Dilip GhoshWATCH: https://t.co/zdAlHT5RJFSubscribe to PTI's YouTube channel for in-depth reports, exclusive interviews, and special visual stories that take you beyond the headlines.…
— Press Trust of India (@PTI_News) May 17, 2026
दिलिप घोष ने मीडिया से कहा, “अगर कोई अवैध निर्माण है तो नोटिस भेजा जाएगा और दस्तावेज मांगे जाएंगे। यदि दस्तावेज नहीं होंगे तो अनुमति नहीं दी जाएगी। हम समय सीमा भी देंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है।”
वहीं, भाजपा नेता रुद्रनील घोष ने भी इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। तिलजला इलाके में पहले हुए बुलडोजर अभियान से प्रभावित लोगों ने प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाते हुए इमारतों से दस्तावेज निकालने के लिए अधिक समय देने की मांग की थी।