नई दिल्ली:  दिल्ली के रामलीला मैदान में गुरुवार, 19 नवंबर को देशभर के ऑटो, टैक्सी, बस, ट्रक, एंबुलेंस और ई-रिक्शा चालक अपनी मांगों को लेकर महा धरना करने जा रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ से जुड़ी ट्रांसपोर्ट यूनियन और भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के बैनर तले सुबह 11 बजे यह प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में चालक और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र से जुड़े कर्मचारी शामिल होकर सरकार के सामने अपनी समस्याएं रखेंगे।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और दिल्ली सरकार ने परिवहन क्षेत्र के लोगों से कई वादे किए, लेकिन उन्हें अब तक जमीन पर लागू नहीं किया गया। चालकों का कहना है कि नए नियमों और नीतियों के कारण उनकी रोजी-रोटी पर दबाव बढ़ रहा है। खासतौर पर ऑटो और टैक्सी चालकों का दावा है कि लंबे समय से किराया नहीं बढ़ाया गया, जबकि परिचालन खर्च लगातार बढ़ रहा है।

बाइक टैक्सी ऐप से कारोबार प्रभावित होने का आरोप

ट्रांसपोर्ट यूनियनों की प्रमुख मांगों में निजी बाइक टैक्सी ऐप सेवाओं को बंद करना शामिल है। ऑटो और टैक्सी चालकों का कहना है कि ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं से उनके पारंपरिक कारोबार पर असर पड़ रहा है। उनका तर्क है कि इससे प्रतिस्पर्धा असमान हो रही है और उनकी कमाई घट रही है।

इसके अलावा, ऑटो की फिटनेस जांच के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) से जुड़े आदेश को वापस लेने की मांग भी उठाई जाएगी। यूनियन का कहना है कि इस व्यवस्था से चालकों को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ट्रांसपोर्टरों की सात प्रमुख मांगें

महा धरने में चालक संगठनों की ओर से सात मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे:

  • निजी बाइक टैक्सी ऐप सेवाओं को बंद किया जाए।
  • ऑटो की फिटनेस जांच के लिए ATS से जुड़ा आदेश वापस लिया जाए।
  • ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ाया जाए।
  • ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए।
  • दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति पर चालकों की चिंताओं को दूर किया जाए।
  • परिवहन विभाग में चालकों से जुड़े काम तय समय पर पूरे किए जाएं।
  • नई नीतियां बनाने से पहले ऑटो-टैक्सी यूनियनों से बातचीत और उनकी राय ली जाए।
सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप

भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश शर्मा और संगठन के पूर्व महामंत्री राजेंद्र सोनी ने केंद्र, राज्य और दिल्ली सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि चुनाव और सरकार गठन के दौरान चालकों के हित में बड़े-बड़े आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन बाद में उन पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं होती।

राजेंद्र सोनी के मुताबिक, दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद भी ऑटो-टैक्सी चालकों से किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे नियम बनाने से पहले उन लोगों से चर्चा करनी चाहिए, जिनकी आजीविका सीधे तौर पर परिवहन क्षेत्र पर निर्भर है।

मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी

ट्रांसपोर्ट संगठनों ने चेतावनी दी है कि चालकों की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज करना उनके हितों के साथ अन्याय है। राजेंद्र सोनी ने कहा कि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में सरकार को इसका राजनीतिक और सामाजिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

रामलीला मैदान का यह प्रदर्शन परिवहन क्षेत्र के कर्मचारियों की नाराजगी सामने लाने का एक बड़ा मंच बन सकता है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इन मांगों पर बातचीत करती है या चालक संगठनों को आंदोलन आगे बढ़ाना पड़ता है।