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दिल्ली-NCR में हाल के दिनों में सामने आई दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस से राजधानी में अपराधों की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों और भविष्य की रणनीति के बारे में जानकारी मांगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खास तौर पर यह जानना चाहा कि पुलिस अपराध होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय उसे पहले रोकने के लिए किस तरह की व्यवस्था विकसित कर रही है।
जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े इंतजामों पर सवाल किए। अदालत ने कहा कि दुष्कर्म जैसी घटनाएं किसी भी समाज के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकतीं और इनसे निपटने के लिए प्रभावी रोकथाम की रणनीति जरूरी है।
केवल CCTV लगाने से अपराध नहीं रुकेंगे
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने CCTV कैमरों की निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि किसी इलाके में कैमरा लगा देना अपने आप में अपराध रोकने की गारंटी नहीं है।
कोर्ट के मुताबिक CCTV फुटेज से घटना के बाद आरोपी की पहचान करने या उसकी गतिविधियों को समझने में मदद मिल सकती है, लेकिन अपराध होने से पहले संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए लगातार निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया की व्यवस्था होनी चाहिए।
अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या उसके पास ऐसा कोई प्रभावी सिस्टम है, जिसमें अलग-अलग इलाकों में लगे कैमरों की लगातार निगरानी की जा सके और संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच सके।
'अपराध करने वालों में कानून का डर होना चाहिए'
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से यह भी पूछा कि अपराधियों में कानून का भय पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अदालत का जोर इस बात पर था कि पुलिस की मौजूदगी और निगरानी ऐसी होनी चाहिए जिससे अपराध करने की योजना बना रहे लोगों को संभावित कार्रवाई का डर रहे।
पीठ ने यह भी संकेत दिया कि केवल अपराध के बाद जांच और गिरफ्तारी पर निर्भर रहने के बजाय पुलिस को अपराध की परिस्थितियों को पहले से पहचानने और उन्हें रोकने की दिशा में काम करना चाहिए।
जनता से संवाद पर भी जोर
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और आम जनता के बीच संवाद को भी महत्वपूर्ण बताया। अदालत ने सवाल किया कि क्या पुलिस नियमित रूप से स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करती है और संवेदनशील इलाकों की समस्याओं को समझने की कोशिश करती है।
स्थानीय स्तर पर पुलिस और नागरिकों के बीच बेहतर संपर्क से संवेदनशील क्षेत्रों, सुनसान स्थानों और अपराध की आशंका वाले इलाकों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। कोर्ट ने इसी तरह की सक्रिय व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया।
दुर्गा पूजा और दिवाली को लेकर भी चिंता
आगामी त्योहारों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की तैयारियों पर भी सवाल उठाए। अदालत ने दुर्गा पूजा और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान राजधानी में भीड़ बढ़ने और सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधियां बढ़ने को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत बताई।
त्योहारों के दौरान बाजारों, धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। ऐसे में पुलिस की अतिरिक्त तैनाती, निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था महत्वपूर्ण हो सकती है।
कोर्ट ने पुलिस से यह स्पष्ट करने को कहा कि ऐसे अवसरों पर अपराध की रोकथाम के लिए उसकी क्या तैयारी है और संवेदनशील स्थानों की निगरानी किस तरह की जाएगी।
हालिया घटनाओं के बाद कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान
दिल्ली-NCR में हाल के दिनों में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराध की कई घटनाएं सामने आई हैं। इनमें कालकाजी क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला भी शामिल है, जिसमें आरोपियों पर पुलिसकर्मी बनकर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा था।
इन घटनाओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया। अदालत की चिंता केवल किसी एक मामले तक सीमित नहीं रही, बल्कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा और अपराध की रोकथाम के लिए व्यापक पुलिस व्यवस्था पर केंद्रित रही।
अब पुलिस को बतानी होगी आगे की रणनीति
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस के सामने अब अपराध रोकने की अपनी रणनीति को अधिक स्पष्ट तरीके से रखने की चुनौती है। अदालत ने विशेष रूप से लगातार निगरानी, CCTV के प्रभावी इस्तेमाल, पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया और जनता के साथ बेहतर संवाद जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया है।
मामले में आगे की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से यह बताया जा सकता है कि राजधानी में संवेदनशील इलाकों की पहचान, निगरानी व्यवस्था और आगामी त्योहारों के दौरान सुरक्षा को लेकर क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि अदालत अपराध होने के बाद की कार्रवाई के साथ-साथ अपराध की रोकथाम और पुलिस की जवाबदेही पर भी जोर दे रही है।
